परिचय
आर्थिक
गतिविधियों और
कर
व्यवस्था पर
चर्चा
हमेशा
से
भारतीय
समाज
में
एक
महत्वपूर्ण स्थान
रखती
है।
जब
बजट
का
समय
आता
है,
तो
हर
नागरिक
की
नजरें
इस
पर
होती
हैं
कि
क्या
सरकार
उनके
लिए
कुछ
नया
करने
वाली
है।
इसी
संदर्भ
में
वित्त
वर्ष
2025-26 के
बजट
में
एक
बड़ी
खबर
आई
है,
जिसमें
बताया
गया
है
कि
12 लाख रुपये तक की आय पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। यह खबर
उन
लाखों
लोगों
के
लिए
राहत
की
खबर
है,
जिनकी
वार्षिक आय
इस
सीमा
के
भीतर
आती
है।
तो
चलिए,
इस
बदलाव
को
समझते
हैं
और
जानते
हैं
कि
यह
कैसे
भारतीय
करदाताओं को
प्रभावित करेगा।
मुख्य बिंदु
- 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं
- वित्त मंत्री ने बजट में यह ऐलान किया कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक
आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा।
- इसका अर्थ है कि जिनकी आय इस सीमा के भीतर है, उन्हें कर भुगतान से छूट मिलेगी।
- इससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और उनके पास अपनी कमाई का अधिक हिस्सा बच सकेगा।
- नया
कर स्लैब सिस्टम
- इससे पहले, उच्च आय वर्ग पर ज्यादा कर लगाया जाता था, लेकिन अब नए प्रस्तावों
के तहत यह सीमा बढ़ाई गई है, जिससे आयकर स्लैब में बदलाव आया है।
- इसके तहत लोग अपनी आय को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और उनके ऊपर कर का बोझ कम होगा।
- आर्थिक
विकास में सहायक
- यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था
के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है।
- लोग अपनी आय पर लगने वाला कर कम होने से ज्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम होंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
क्या है इसका असर आम भारतीयों पर?
यह
निर्णय
हर
वर्ग
के
भारतीय
नागरिकों के
लिए
एक
बड़ा
कदम
है।
खासकर
वे
लोग
जो
छोटे
व्यवसाय करते
हैं
या
वे
लोग
जिनकी
आय
सीमा
इस
प्रस्ताव के
अंतर्गत आती
है।
इससे
उन्हें
आर्थिक
रूप
से
राहत
मिलेगी,
और
वे
अपना
पैसा
निवेश
या
अन्य
उपयोगी
चीजों
में
लगा
सकते
हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर
कोई
शिक्षक,
जैसे
कि
रमेश, जो
एक
छोटे
गांव
में
रहते
हैं
और
उनकी
आय
12 लाख
रुपये
तक
है,
तो
उन्हें
अब
अपने
करों
में
कमी
महसूस
होगी।
इससे
वह
अपनी
व्यक्तिगत योजनाओं के
लिए
अधिक
पैसा
बचा
सकते
हैं,
जैसे
बच्चों
की
पढ़ाई,
घर
के
सुधार,
या
अन्य
निवेश।
निष्कर्ष
वित्त
वर्ष
2025-26 का
बजट
करदाताओं के
लिए
एक
बहुत
बड़ी
राहत
लेकर
आया
है।
12 लाख
रुपये
तक
की
आय
पर
कर
की
छूट
से
मध्यम
वर्ग
के
लोगों
को
अपना
जीवन
और
वित्तीय स्थिति
बेहतर
बनाने
में
मदद
मिलेगी। इस
प्रस्ताव का
असर
सिर्फ
करदाताओं पर
ही
नहीं,
बल्कि
देश
की
समग्र
अर्थव्यवस्था पर
भी
सकारात्मक प्रभाव
डालेगा।
क्या
आप
इस
कर
व्यवस्था के
बारे
में
और
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कि
यह
बदलाव
आपके
लिए
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