बजट 2025-26: एक संक्षिप्त परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे राज्य की आर्थिक मजबूती और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
1. बजट के प्रमुख बिंदु
✅ अवस्थापना विकास – 22% ✅ शिक्षा क्षेत्र – 13% ✅ कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ – 11% ✅ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य – 6% ✅ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम – 4% ✅ पूंजीगत परिव्यय – 20.5%
2. आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर
बजट में उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए बुनियादी ढाँचे, निवेश और औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया है। प्रमुख योजनाएँ:
- सड़क और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 22% बजट आवंटित।
- औद्योगिक विस्तार और निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष योजनाएँ।
- MSME सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु नई नीतियाँ लागू।
- स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन।
3. शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निवेश
योगी सरकार ने 13% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है:
- प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित होंगी।
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत।
- शोध एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ।
4. उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने की दिशा में कदम
सरकार ने प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं:
- ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना।
- साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की योजना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
5. विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा
- साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना।
- आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं के लिए नए शोध केंद्रों का विकास।
6. ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ योजना
प्रदेश के 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना:
- प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि।
- साफ-सफाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार।
- कामगार/श्रमिक अड्डों की स्थापना।
7. ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ की शुरुआत
सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है:
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों की पहचान।
- उनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता।
8. राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनने की दिशा में बड़ा कदम
यह बजट राज्य के आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह ऐतिहासिक बजट प्रदेश को एक मजबूत आर्थिक और तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधारेंगे।
